सोलापूर जिल्ह्यात तीव्र पाणी टंचाई; पाणी पुरवठ्याच्या सामाजिक कामासाठी आचारसंहितेमधून मुभा द्या* (आ. प्रणिती शिंदे यांचे निवडणूक आयोगाला महत्त्वपूर्ण पत्र..)

 

सोलापूर जिल्ह्यात दुष्काळाच्या झळा जाणवायला सुरुवात झाली असून गावोगावी नागरिकांना पाण्याच्या टंचाईचा सामना करावा लागत आहे. प्रतिवर्षी पाणी टंचाईची झळ बसू नये म्हणून जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर पाणी वाटपासाठी प्रशासनासह विविध समाजसेवी संघटनांकडून पाण्याचे टँकर पुरवले जातात. मात्र यावेळी लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाल्यामुळे टंचाईग्रस्त भागात पाणी वाटप करण्यास अडचणी निर्माण होत आहेत. हीच अडचण ओळखून आमदार प्रणिती शिंदे यांनी टंचाईग्रस्त भागात सामाजिक संघटनांकडून पाणी वाटप करण्यासाठी आचारसंहितेमधून मुभा द्यावी, अशी विनंती करणारे पत्र राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहे.

प्रणिती शिंदे यांनी आपल्या पत्रात म्हटले आहे की, यावर्षी सोलापूर जिल्ह्यात दुष्काळ सदृश परिस्थिती निर्माण झाली आहे. ग्रामीण भागात पिण्याच्या पाण्यासाठी माता-भगिनींना पायपीट करावी लागत आहे. शेतीसाठी दूरचीच गोष्ट, पण जनावरांसाठी पाणी मिळणेही मुश्कील झाले आहे. त्यामुळे पाण्याचा हा प्रश्न मिटवण्यासाठी प्रशासकीय पातळीवर त्वरित हालचाल करणे आवश्यक आहे. यासाठी प्रतिवर्षी पाणी टंचाईच्या काळात अनेक सेवाभावी संस्था, राजकीय पक्ष, समाजातील दानशूर व्यक्ती ग्रामीण भागात पिण्याचे पाणी पुरवण्याची सोय करत असतात. शासकीय स्तरावरही काही प्रमाणात पाण्याची सोय केली जाते. मात्र आत्ता लोकसभा निवडणुका जाहीर झाल्याने आणि आचारसंहिता सुरु असल्याने अनेकांना पाणी पुरवठा करण्याच्या या समाजपयोगी कामात आचारसंहितेमुळे अडथळे येण्याची शक्यता आहे. 

या पार्श्वभूमीवर ग्रामीण भागातील जनतेची पाण्याअभावी समस्या निर्माण होऊ नये यासाठी ज्या ज्या सामाजिक संस्था संघटनांकडून गावोगावी पाणीपुरवठा केला जातो, अशा संस्था संघटनांना पाणी वाटप करण्यास आचारसंहितेमधून मुभा मिळावी. जेणेकरून ग्रामीण भागातील पाण्याची टंचाईची भेडसावणार नाही. तसेच उन्हाळ्यात पाणीटंचाईमुळे तहानलेल्या नागरिकांना दिलासा मिळेल. 

सोलापूर जिल्ह्यातील पाणीटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर आमदार प्रणिती ताई शिंदे यांनी पत्रात पुढे असे म्हटले आहे, की प्रशासनाकडूनही ग्रामीण भागात अथवा पाणीटंचाईग्रस्त भागात पाणीपुरवठ्यासाठी टँकर सुरू केलं तर उत्तमच होईल. याशिवाय सामाजिक संघटना, संस्थांना पाणी वाटपाची परवानगी द्यावी, यासाठी निवडणूक आयोगाची परवानगी आणि सहकार्य असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे राज्य निवडणूक आयोगाने आचारसंहितेचा भंग होणार नाही याची दखल घेत टंचाईग्रस्त भागात पाणी वाटप करण्याची मुभा द्यावी, अशी विनंती देखील आमदार शिंदे यांनी केली आहे. 

आमदार प्रणिती शिंदे यांनी दिलेल्या पत्राची निवडणूक आयोगाकडून दखल घेतली गेल्यास जिल्ह्यातील टंचाईग्रस्त भागात पाणी वाटप करणे सुकर होणार आहे. तसेच शहर आणि ग्रामीण भागातील पाण्याचा प्रश्न मिटणार असून या दुष्काळामध्ये शेतकऱ्यांना भेडसावणारा जनावरांच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न देखील मार्गी लागणार आहे.